केंद्रा शासनाची ' व्याज सवलत योजना पुन्हा सुरु अल्पमुदत पीक कर्जधारक शेतकऱ्यांना दिलासा ! Crop loan

प्रतिनिधि मोहित कंप्यूटरर्स:- 

तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज (Crop loan) वेळेच्या आता फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत न देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने आता मागे घेण्यात आला आहे. या बरोबर आता 2 टक्क्यांऐवजी 1.5 टक्क्यांपर्यंत व्याज मध्ये सवलत देण्यास केंद्र शासनाने या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेची वैशिष्ट्ये...

• तीन लाखांपर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज (Crop loan) वेळेच्या आता फेडल्यास 1.5 टक्का व्याज मध्ये सवलत 
• व्याज सवलत (Crop loan) योजनेचे (ISS) नाव आता सुधारित व्याज सवलत (Crop loan) योजना (MISS) असेल.
• ही कर्ज Loans योजना फक्त पशुसंवर्धन, डेअरी, मत्स व कुक्कुट उद्योगातील शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे.
• व्याजाचा दर 7 टक्के असेल. मात्र यात 3 टक्के तत्काळ व्याजाची परतफेड सवलत (PRI) असेल. म्हणजेच वेळेत कर्ज फेडल्यास केवळ 4 टक्के दराने कर्ज Loans उपलब्ध होईल.

    व्याज सवलत हि योजना बंद करण्यात येत असल्याचे केंद्राने काही महिन्यांपूर्वी घोषणा करण्यात अली होती. त्यामुळे वेळेच्या आता कर्जफेड Loans करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 0 टक्के दरात 3 लाखांपर्यंतचे कर्ज Loans देण्यात येणार नाही, असे देशातील जिल्हा बँकांच्या (Bank) लक्षात आले होते. 

    याबाबत सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने (Bank) ही बाब माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या निदर्शनास देखील आणून दिली. त्यानंतर शरद पवार यांनी या योजनेचं पाठपुरावा सुरू केला. त्याच बरोबर बँकेचे (Bank) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना प्रत्यक्ष भेटून या समस्येबाबत निवेदन देण्यात आले. 

    दुसऱ्या बाजूने, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही या वस्तुस्थितीची माहिती करून दिली. त्यामुळे केंद्राने व्याज सवलत योजना चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात अली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित व्याज सवलत योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. 

    2022 ते 25 या कालावधीसाठी अल्पमुदत शेती कर्ज (Agricultural Loans) पुरवठ्यासाठी 34,856 कोटी रुपयांची व्याज सवलत देण्यात येणार आहे. मात्र ही सवलत 2  ऐवजी आता केवळ 1.5 टक्के मिळणार आहे. बँकांची (Bank) कोंडी करण्यासाठी हि योजना सुरु करण्यात आली आहे. अर्थात, या निर्णयामुळे बँका (Bank) आता एकदम आर्थिक संकटात सापडणार नसून अर्धा टक्का तरतूद स्वखर्चातून करू शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

    राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून अल्पमुदत पीक कर्जाचा (Crop loan) वाटप थेट शेतकऱ्यांना केला जात नाही. त्याऐवजी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत गावपातळीवर कर्ज पुरवठा होते. त्यासाठी जिल्हा बँका 4 टक्के व्याजाने सोसायट्यांना कर्ज दिले जाते. 

    हेच कर्ज सोसायट्यांकडून 6  टक्के व्याजाने शेतकऱ्यांना देण्यात येते. तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज वेळेच्या आता फेडल्यास 3  टक्के पर्यंत व्याज 'Interest' सवलत केंद्राकडून, तर 3 टक्के व्याज 'Interest' सवलत हि राज्या सरकार कडून सध्या मिळते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सध्या  0 टक्के दराने पीक कर्ज  (Crop loan)  मिळते. 

    बँकांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राने व्याज 'Interest' सवलत योजना रद्द केल्यामुळे बँकांचा "Banks" निधी उभारणी खर्च देखील वाढला असता. आता तो भरमसाट न वाढता किरकोळ (Crop loan) स्वरूपाचा होईल. 

    या निर्णयाचा लाभ सार्वजनिक-खासगी क्षेत्रातील बँका, लहान पतपुरवठादार बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका (Regional Rural Banks) . सहकारी बँका (Cooperative Banks) आणि संगणकीकृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठादार संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

(टीप : योजनेतील सविस्तर माहिती समजून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या सोसायट्या किंवा बँकांशी Banks  संपर्क साधावा.)