किसान उत्पादक संगठन

 farm producer organisation: भारत के विकास में किसानों का महत्वपूर्ण स्थान है। कोरोना संकट में भी किसानों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। किसानों की मेहनत का नतीजा है कि आज दूसरे देशों में अनाज, फसल और सब्जियां निर्यात की जा रही है। खेती-किसानी के क्षेत्र में उभरने वाली इस सफलता का श्रेय किसान उत्पादक संगठन (farm producer organisation) को भी जाता है।

तो आइए, द रूरल इंडिया के इस ब्लॉग में किसान उत्पादक संगठन (FPO) को आसान भाषा में समझते हैं कि भारत में किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization) की क्या भूमिका है और इससे जुड़ने से किसानों का क्या-क्या लाभ है।

सबसे पहले जान लेते हैं, एफपीओ क्या है?

किसान उत्पादक संगठन - fpo ke kaam (farm producer organisation in hindi)

किसान उत्पादक संगठन (farm producer organisation) यानी एफपीओ, किसानों द्वारा बनाया गया एक स्वंय सहायता समूह होता है। किसानों का यह समूह खुद किसानों के हित में काम करता है। किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर किसान निश्चिंत होकर कृषि कार्यों के साथ-साथ अपने हितों की रक्षा कर पाते हैं।

जाहिर है कि किसान खून-पसीना एक करके मेहनत से अनाज, फल-फूल और सब्जियां उपजाते हैं। लेकिन कई बार बाजार में उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाता, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization) बाजार में मोलभाव के वक्त किसानों के हित में पूरी ताकत के साथ खड़े रहते हैं। किसान उत्पादक संगठनों से जुड़ने पर छोटे किसानों को उपज का अच्छा मोल मिल जाता है। इससे किसानों की आजीविका में भी वृद्धि होगी।

एफपीओ के कार्य (fpo ke kaam)

एफपीओ (FPO) के जरिए किसान भाइयों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता और तकनीकी मदद उपलब्ध कराई जाती है। FPO किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कोरोना संकट के दौर में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की सफलता को सरकार ने भी सराहा है। इन्हीं रुझानों के मद्देनजर अब सरकार ने भी देशभर में 2,500 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की स्थापना करने की घोषणा की है।

सामील होणे के लीये संपर्क करे 

Mohit Computer's Churni

Axis Bank B.C And Hdfc Bank B.F 

Contact:-

Mo.No 7498795667

Mail:- mohitbele@rediffmail.com

Website:- https://mohitcompiterschurni.blogspot.com/?m=1

Youtube:- http://youtube.com/@mohitcomputerschurni

Crop Insurance : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! दिवाळीपूर्वी ‘या’ जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्तांना ३५. ३१ कोटींचा निधी होणारं वाटप.

   Crop Insurance : अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे जुलै ते ऑक्टोबर 2019 मध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. यासंदर्भात एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय 30 ऑगस्ट 2022 रोजी घेण्यात आला आहे. जुलै ते ऑक्टोबर 2019 मध्ये अतिवृष्टीमुळे विविध भागांत मोठ्या प्रमाणात शेतीतील (Agriculture) पिकांचे नुकसान (Crop Insurance) झाले होते

याच नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक (Financial) मदतीचे वाटप देखील करण्यात आले होते. मात्र या नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत नुकसानग्रस्त (Crop Insurance)

 जळगाव जिल्हा होता. आता या जिल्ह्याला मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

    अतिवृष्टी किंवा महापुरामुळे शेती पिकांचे नुकसान (Crop Insurance) झाल्यास प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई मिळते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी सरकारकडून ही योजना राबविण्यात येते. 

*सौर कृषीवाहिनी योजना*

       ☝अक्षय ऊर्जा विकसित आणि देखभाल☝

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2022:- जलवायु व पर्यावरण में होते हुए लगातार बदलाव के कारण किसानों को आपने फसलों को उगाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अक्सर यह भी देखा गया है कि पानी की कमी की वजह से किसान अपनी फसल में गुणवत्ता नहीं ला पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यह होता है कि उनके पास सिंचाई हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके अलावा भी कई प्रयोजनों के लिए किसानों को बिजली की आवश्यकता होती है। है किसानों की आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से वे बिजली के इस खर्च को वहन नहीं कर पाते हैं।

महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री जी ने किसानों की समस्या को देखा तथा इसके समाधान के लिए एक नई योजना पटल पर ले कर आई है। इस योजना का नाम महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2022 है। अपने आज के 8 किलो के माध्यम से हम आपको इसलिए वरना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अपने इस पेज में हम आपको आवेदन प्रक्रिया के साथ साथ आवश्यक दस्तावेज तथा तथा संबंधित नियमों के बारे में भी जानकारी देंगे।

MOHIT COMPUTER`S

NEAR A.D.C.C BANK CHURNI

PHONE NO:- 7498795667

Website:- https://mohitcompiterschurni.blogspot.com/

PM Kisan : शेतकऱ्यांना ‘या’ तारखेला मिळणार 12 वा हप्ता, कसा ते जाणून घ्या सविस्तर…

  एग्रीकल्चर: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी या योजनेंतर्गत, केंद्र सरकार पात्र आलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी प्रत्येकी 6,0000 रुपयांचे उत्पन्न समर्थन दिले जाते. ही रक्कम पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात तीन समान हप्त्यांमध्ये २०००रु. दिली जाते. 

    आत्तापर्यंत, केंद्राने PM - KISAN सन्मान निधी योजनेंतर्गत 11 हप्ते हे शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत आणि शेवटचा हप्ता हा 31 मे 2022 रोजी वितरित करण्यात आला होता.  

    PM KISAN सन्मान निधी योजनेच्या पुढील हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या 12 कोटी शेतकऱ्यांसाठी हे अतिशय महत्त्वाचा अपडेट आहे. केंद्र सरकार आता कधीही प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 12 वा हप्ता वितरीत करण्यास तयार आहे. 

    आत नुकत्याच आलेल्या माहीत नुसार, 1 सप्टेंबर 2022 रोजी 12 वां हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जामा होऊ शकते.  त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी ही नोंद घ्यावी की पहिला वार्षिक हप्ता हा 1 एप्रिल ते 31 जुलै दरम्यान शेतकऱ्यांना देण्यात येते. त्या बरोबर दुसरा हप्ता हा 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान देण्यात येतो. 

    त्याच प्रमाणे तिसरा हप्ता हा 1 डिसेंबर ते 31 मार्च दरम्यान वितरित केला जातो.  त्यानुसार आत्तापर्यंत, केंद्राने PM KISAN योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 11 हप्ते जारी केले गेले आहेत आणि शेवटचा हफ्ता हा 31 मे 2022 रोजी वितरित केला गेला आहे. 

    केंद्र शासाने आता यासाठी मुदतवाढ दिली आहे हे देखील नमूद करणे आवश्यक आहे. 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत केंद्र सरकारने दिली आहे.

पीएम किसान योजना 

    लाभार्थ्यांची स्थिती आणि खत्याची महिती तपासण्यासाठी पायऱ्या

1. PM KISAN योजनेच्या च्या अधिकृत वेबसाईटवर जा.
2. होमपेज वरती ‘फार्मर्स कॉर्नर’ (Farmars Cornra) हा पर्याय शोधा.
3. आता लाभार्थी स्थिती (Beneficiary Status) पर्यायावर क्लिक करा.
4. तुमच्या समोर एक विंडो ओपन उघडेल.
5. या ठिकाणी – आधार कार्ड नंबर आणि नोंदणीकृत मोबाइल नंबर यासारखे सर्व आवश्यक ती माहीत भार.
6. तुमच्या साध्या स्थितीबद्दल संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी सबमिट या बटणावर क्लिक करा.

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेसाठी अर्ज कसा करावा

    जर तुम्ही शेतकरी (farmer) असाल आणि तुम्ही अजून देखिल या योजनेचा लाभ घेतला नसेल तर त्वरा करा. जर तुम्ही आता नोंदणी केली आणि तुमचा अर्ज मंजूर झाला तर सप्टेंबर मध्ये तुम्हाला देखिल 2000 रु. मिळतील. 

    PM KISAN योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, शेतकरी अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन महिती भरू शकतात किंवा  मोहित कॉम्पुटरर्स चुरणी संपर्क ७४९८७९५६६७ या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.

Fertilizer Subsidy: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! खते आणि औषधांसाठी ‘या’ योजनेंतर्गत मिळतंय ५० टक्के अनुदान, लगेच करा अर्ज.

  Subsidy : शेतकऱ्यांना पिकाच्या संरक्षणसाठी औषधे, तणनाशके आणि जैविक खते अशा विविध बाबींच्या खरेदीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासंदर्भातील (Financial) एक अतिशय महत्त्वाचा अपडेट समोर आलं आहे.

     

    केंद्र सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे निविष्ठा अनुदान (Susidy) देण्यासाठी राबविण्यात येणारी अतिशय  महत्त्वाची योजना म्हणजे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (National Food Security Mission) होय.

अर्जाची मागणी…

    आता याच अभियाना बरोबर देशात राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान देखील राबविण्यात येता आहे. याच दोन्ही अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना (Agriculture) रब्बी आणि खरीप हंगामासाठी खते आणि औषधांच्या खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान (Agriculture Scheme) देण्यात येणारं आहे. त्यासाठी आता अर्ज मागविण्यास सुरुवात देखिल झली आहे.

कसा मिळणार लाभ ?

    शेतकऱ्यांसाठी सूक्ष्म मुलद्रव्ये, जैविक खताच्या एकूण किमतीच्या 50 टक्के कमाल 500 रुपयाच्या मर्यादेत 2 हेक्टरसाठी देण्यात येणारं आहे. 

    त्या सोबत पिकाच्या संरक्षणसाठी औषधे, तणनाशके, जैविक कीड नियंत्रण इत्यादी किंमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 500 रुपये हेक्टरसाठी करण्यात आले आहे. म्हणजेच या अभियानांतर्गत शेतकऱ्याला कमाल 2 हेक्टर मर्यादेत देण्यात आली आहे.  

    म्हणजेच यात शेतकऱ्यांना निविष्ठा किमतीच्या 50 टक्के कमाल 500 रुपये प्रति हेक्टर या प्रमाणे मर्यादेत लाभ देण्यात येईल.  या योजनेचं फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.  या योजनेचं लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना 2022-23 साठी जास्तीत जास्त अर्ज करण्याचे आवाहन कृषी विभागाकडून (department of agriculture) शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

• निविष्ठा खरेदी करुन त्याची खरेदी पावती
• सातबारा उतारा 
• आधारकार्ड व बँक खात्याची माहिती 
• ही सर्व कागदपत्र खरीप हंगामासाठी 15 सप्टेंबर 2022 अगोदर आणि रब्बी हंगामासाठी 30 डिसेंबर 2022 अगोदर सादर करावी.

संपर्क:- मोहित कॉम्पुटरर्स चुरणी 

नेअर A.D.C.C. BANK जवळ 

फोन न:- 7498795667

केंद्रा शासनाची ' व्याज सवलत योजना पुन्हा सुरु अल्पमुदत पीक कर्जधारक शेतकऱ्यांना दिलासा ! Crop loan

प्रतिनिधि मोहित कंप्यूटरर्स:- 

तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज (Crop loan) वेळेच्या आता फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत न देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने आता मागे घेण्यात आला आहे. या बरोबर आता 2 टक्क्यांऐवजी 1.5 टक्क्यांपर्यंत व्याज मध्ये सवलत देण्यास केंद्र शासनाने या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे.

या योजनेची वैशिष्ट्ये...

• तीन लाखांपर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज (Crop loan) वेळेच्या आता फेडल्यास 1.5 टक्का व्याज मध्ये सवलत 
• व्याज सवलत (Crop loan) योजनेचे (ISS) नाव आता सुधारित व्याज सवलत (Crop loan) योजना (MISS) असेल.
• ही कर्ज Loans योजना फक्त पशुसंवर्धन, डेअरी, मत्स व कुक्कुट उद्योगातील शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे.
• व्याजाचा दर 7 टक्के असेल. मात्र यात 3 टक्के तत्काळ व्याजाची परतफेड सवलत (PRI) असेल. म्हणजेच वेळेत कर्ज फेडल्यास केवळ 4 टक्के दराने कर्ज Loans उपलब्ध होईल.

    व्याज सवलत हि योजना बंद करण्यात येत असल्याचे केंद्राने काही महिन्यांपूर्वी घोषणा करण्यात अली होती. त्यामुळे वेळेच्या आता कर्जफेड Loans करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 0 टक्के दरात 3 लाखांपर्यंतचे कर्ज Loans देण्यात येणार नाही, असे देशातील जिल्हा बँकांच्या (Bank) लक्षात आले होते. 

    याबाबत सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने (Bank) ही बाब माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या निदर्शनास देखील आणून दिली. त्यानंतर शरद पवार यांनी या योजनेचं पाठपुरावा सुरू केला. त्याच बरोबर बँकेचे (Bank) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना प्रत्यक्ष भेटून या समस्येबाबत निवेदन देण्यात आले. 

    दुसऱ्या बाजूने, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही या वस्तुस्थितीची माहिती करून दिली. त्यामुळे केंद्राने व्याज सवलत योजना चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात अली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित व्याज सवलत योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. 

    2022 ते 25 या कालावधीसाठी अल्पमुदत शेती कर्ज (Agricultural Loans) पुरवठ्यासाठी 34,856 कोटी रुपयांची व्याज सवलत देण्यात येणार आहे. मात्र ही सवलत 2  ऐवजी आता केवळ 1.5 टक्के मिळणार आहे. बँकांची (Bank) कोंडी करण्यासाठी हि योजना सुरु करण्यात आली आहे. अर्थात, या निर्णयामुळे बँका (Bank) आता एकदम आर्थिक संकटात सापडणार नसून अर्धा टक्का तरतूद स्वखर्चातून करू शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

    राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून अल्पमुदत पीक कर्जाचा (Crop loan) वाटप थेट शेतकऱ्यांना केला जात नाही. त्याऐवजी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत गावपातळीवर कर्ज पुरवठा होते. त्यासाठी जिल्हा बँका 4 टक्के व्याजाने सोसायट्यांना कर्ज दिले जाते. 

    हेच कर्ज सोसायट्यांकडून 6  टक्के व्याजाने शेतकऱ्यांना देण्यात येते. तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज वेळेच्या आता फेडल्यास 3  टक्के पर्यंत व्याज 'Interest' सवलत केंद्राकडून, तर 3 टक्के व्याज 'Interest' सवलत हि राज्या सरकार कडून सध्या मिळते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सध्या  0 टक्के दराने पीक कर्ज  (Crop loan)  मिळते. 

    बँकांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राने व्याज 'Interest' सवलत योजना रद्द केल्यामुळे बँकांचा "Banks" निधी उभारणी खर्च देखील वाढला असता. आता तो भरमसाट न वाढता किरकोळ (Crop loan) स्वरूपाचा होईल. 

    या निर्णयाचा लाभ सार्वजनिक-खासगी क्षेत्रातील बँका, लहान पतपुरवठादार बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका (Regional Rural Banks) . सहकारी बँका (Cooperative Banks) आणि संगणकीकृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठादार संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

(टीप : योजनेतील सविस्तर माहिती समजून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या सोसायट्या किंवा बँकांशी Banks  संपर्क साधावा.)

Fertilizer Rate : शेतकऱ्यांची चिंता वाढणार ! खतांच्या किमतीत होणार मोठे बदल ?

 Fertilizer : शेतीसाठी खत हे अतिशय महत्वाचं असत. परंतु नैसर्गिक वायूंच्या (Natural Gas Prices) वाढत्या दरामुळे जर्मनीच्या BASF कंपनीने अमोनिया उत्पादनामध्ये (Ammonia Production) कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पुढील वर्षात खतांच्या (Fertilizer Rate) दरामध्ये मोठया प्रमाणावर वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

    BASF ही जर्मनीमधील कंपन्यांपैकी एक आहे ही जगातील सर्वात मोठी खत उत्पादक (Fertilizer Producer) कंपनी आहे. या कंपनीने नुकत्याच एका पत्रकार परिषदेत अमोनिया उत्पादनामध्ये  (Ammonia Production)  कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

    BASF चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले की, “अमोनिया उत्पादनासाठी (Ammonia Production)  मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक वायूची गरज असते. पण सध्या नैसर्गिक वायूंच्या (Natural Gas Prices) वाढत्या दरामुळे अमोनियाचे उत्पादन  (Ammonia Production) हे अतिशय खर्चिक झाले आहे. 

    त्यामुळे कंपनीने या उत्पादनात घट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नैसर्गीक वायूंच्या वाढत्या दरामुळे खत उत्पादन (Fertilizer Producer) महाग होत आहे. त्याचा भार शेतकऱ्यांवर आता पडणार आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षी खतांच्या (Fertilizer Rate) किमतीत मोठ्य प्रमाणावर वाढ होण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी या वेळी सांगितलं आहे.

दर वाढण्याच कारण

    तर मग BASF या कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, युरोपमध्ये अनेक ठिकाणी खत निर्मितीचे प्लांटस आहेत. त्या ठिकाणी अमोनिया उत्पादनासाठी (Ammonia Production) लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या (Natural Gas Prices)  दरामध्ये अतिशय मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. 

    त्यामुळे 2022 च्या दुसऱ्या महिन्यात नैसर्गिक वायूसाठी केलेल्या खर्चात 80 लाख युरोपियन पौंड्स इतकी वाढ झाली आहे. बरोबर रशियाच्या गॅझप्रॉमने जाहीर केलेल्या महिती नुसार, जर्मनी आणि इतर मध्य युरोपियन देशांना नॉड स्ट्रिम पाईपलाईनद्वारे जो गॅस पुरवला जातो त्यात रशिया 20% टक्क्यांची वाढ करणार आहे. 

    तसं पाहिलं तर जर्मनी हा देश रशियाकडून अंदाजे 55 % इतक्या प्रमाणात नैसर्गिक वायूंची आयात करतो. यातला बराचसा गॅस नॉडस्ट्रिम वन पाईपलाईनद्वारे पुरवला जातो. यारा इंटरनॅशनल या बहुराष्ट्रीय कंपनीनेही खत उत्पादनात वाढ करणार असल्याची घोषणा देखिल केली आहे.

खतांच्या किमती कशा कमी होतील

    तर मग हे जाणून घ्या जर शक्य झाले तर नैसर्गिक वायूला दुसरं पर्याय म्हणून या ठिकाणी इतर कोणताही ऊर्जा स्त्रोत जसं की इंधन किंवा तेलाचा वापर केला जाऊ शकतो का या वर देखिल विचार चालू आहे. 

    याच दरम्यान इतर पुरवठ्यातील फरक दूर करण्यासाठी काही पुरवठादारांकडून अमोनियाची खरेदी करता येते का या वार देखिल कंपनी लक्ष देता आहे. त्या बरोबर जर नैसर्गिक वायूच्या (Natural Gas Prices)  तुटवड्यामुळे जर्मन शासनाने आणीबाणी जाहीर केली तरी BASF कंपनीच्या लुडविगशाफेन या प्लांटवर उत्पादन सुरूच राहील असे देखिल कंपनीच्या वतीने या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आला आहे. 

    तसेच शासनाने जाहीर केलेल्या आणीबाणीचा परिणाम हा पुरवठ्यावर होऊ नये म्हणून इतर काही उत्पादक कंपन्यांनी देखील एकत्र येऊन भूमिका घेतली पाहिजे. जर्मन शासनाने जर तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात आणीबाणीची घोषणा केली तर BASF उत्पादन च्या लुडविगशाफेन साइटवर  सुरूच राहील, अशी माहिती  BASF चे प्रमुख मार्टिन ब्रुडरमुलर यांनी सांगितली आहे.